Public Administration
नेपालको पूर्वाधार विकासमा 'इको-चेम्बर' (Eco-chamber)
2026-02-07 14:00:50
Share On Social Media :
नेपालको पूर्वाधार विकासमा 'इको-चेम्बर' (Eco-chamber)
नीति, कानुन र प्रणालीगत असफलताको विश्लेषण
पृष्ठभूमि: पूर्वाधारको सङ्कट र प्रतिध्वनिको पर्खाल
नेपालको पूर्वाधार विकास अहिले एक यस्तो निकास विनाको सुरुङमा फसेको छ, जहाँ बाहिर निस्कने प्रकाश भन्दा पनि आफ्नै असफलताका स्वरहरू बढी सुनिन्छन्। सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, भवन र उर्जा आयोजनाहरू समयमै पूरा नहुनु अब सामान्य अवस्था बनिसकेको छ। सार्वजनिक बहस प्रायः ठेकेदार अक्षम, कर्मचारी भ्रष्ट" वा राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता सरलीकृत निष्कर्षमा सीमित रहन्छ। तर यी व्याख्याले एउटा आधारभूत प्रश्नको उतर दिन सक्दैन — किन एउटै समस्या दशकौँदेखि दोहोरिरहन्छ? यही बिन्दुमा 'इको-चेम्बर' (Echo Chamber) को अवधारणा उपयोगी हुन्छ।
नीति, कानुन, नियमन, दातृ निकायका गाइडलाइन र सार्वजनिक संस्थाहरू आफैँलाई सही ठान्दै, बाहिरी यथार्थ र प्रतिक्रिया अस्वीकार गर्ने अवस्था नै नेपालको पूर्वाधार विकासको केन्द्रीय रोग बनेको छ। यो लेखले सार्वजनिक खरिद ऐन, दाता निर्देशिका, र राष्ट्रिय नीतिहरू बीचको असंगति, र यसले सिर्जना गरेको प्रणालीगत 'इको-चेम्बर' लाई विश्लेषण गर्दै, सुधारका व्यावहारिक मार्गहरू प्रस्ताव गर्ने जमर्को गरेको छ ।
१. सार्वजनिक खरिद ऐन (PPA)
र नियमावली (PPR): प्रक्रियाको जीत, परिणामको हार
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल आत्मा 'पारदर्शिता' र 'मितव्ययिता' हो। तर, व्यवहारमा यसले एउटा यस्तो इको-चेम्बर निर्माण गरेको छ, जहाँ "प्रक्रिया पुग्नु" नै अन्तिम सत्य हुनुपर्ने , र आयोजनाको वास्तविक सफलतासँग त्यसको कुनै सम्बन्ध को आकलन गरेको देखिदैन ।
१.१ न्यूनतम कबोलको पासो (The
Lowest Bidder Trap): सार्वजनिक खरिद कानूनले 'न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र' लाई प्राथमिकता दिने परिकल्पना गरेको छ । यसले गर्दा क्षमता नभएका तर 'कागजी सेटिङ' मा खप्पिस व्यवसायीहरूले अस्वाभाविक रूपमा कम दरमा ठेक्का हत्याउँछन्। यो एउटा यस्तो कोठा हो जहाँ "सस्तो नै राम्रो हो" भन्ने भ्रम पालिएको छ, तर त्यसले आयोजनाको लागत र समय अन्ततः दोब्बर बनाउँछ। ठेकेदारले/ नि.व्य. ले ठेक्का भर्ने/ लिने बेलामा 'जित्नु' मात्र प्राथमिकता हुन्छ, 'पूरा गर्नु छ ' भनेर पछि हेरिन्छ। यसले 'बोली युद्ध'
(Bid War) लाई प्रोत्साहन दिएको छ, जसको अन्तिम मूल्य चुकाउनु पर्ने भागीदार जनता नै हुने
गर्दछ ।
१.२ जोखिम हस्तान्तरणको संस्कृति (Culture
of Risk Shifting): हाम्रो खरिद कानुनले आयोजनाका धेरै जोखिम (जग्गा प्राप्ति, बिधुतको पोल सार्ने, वन/रुख कटान, डिजाइन त्रुटि, उपयोगिता स्थानान्तरण) ठेकेदारको/नि.व्य्को . टाउकोमा थोपार्ने गर्दछ। इन्जिनियरिङ ठेक्का प्रशासनमा नियोक्ता (Employer), परामर्शदाता (Consultant) र ठेकेदार (Contractor) बीचको जोखिम बाँडफाँड सन्तुलित छैन। यसले गर्दा ठेकेदारले जोखिमलाई 'काबुबाहिरको परिस्थिति' (Force Majeure) भनेर देखाउँदै म्याद थप र लागत वृद्धि (Variation) को खेल खेल्न बाध्य हुन्छ। नियोक्ता र परामर्शदाताको भूमिका 'पत्राचार गर्ने' र 'दोषारोपण गर्ने' मा सीमित भएकाले, वास्तविक समस्याको समाधान ढिलाइ हुन्छ।
१.३ कर्मचारीतन्त्रको 'डर' को इको-चेम्बर: ऐन र नियमावलीको जटिलताले कर्मचारीलाई निर्णय गर्न डराउने बनाएको छ। 'प्रक्रिया पालना' भनेको 'निर्णय नगर्नु' बनिसकेको छ। भुक्तानी, म्याद थप, र कारबाहीका निर्णयहरू अनावश्यक ढिलाइ हुन्छन्, किनभने कुनै पनि निर्णयले ' निगरानी गर्ने निकाय
को सामना गर्नुपर्ने डर छ। यसरी, कानुन आफैँ एउटा यस्तो इको-चेम्बर बनाउँछ जहाँ सबैजना आफू सुरक्षित छौं भन्ने भ्रममा बस्छन्, तर आयोजना असुरक्षित रूपमा दीर्घकालीनरुपमा रोगी
हुने गर्दछ ।
२. दातृ निकायको 'गाइडलाइन'
(Donor Guidelines): समानान्तर कानुनी संसार र असमन्वय
नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू बहुपक्षीय (विश्व बैंक, एडीबी) र द्विपक्षीय (जाइका, यूएसएआइडी, डीएफआइडी) दातृ निकायको ऋण वा अनुदानमा निर्भर छन्। यहाँ 'राष्ट्रिय कानुन' र 'दाताको निर्देशिका' बीचको द्वन्द्वले अर्को शक्तिशाली इको-चेम्बर सिर्जना गर्छ। जसले समग्र रुपमा आयोजना पहिचान देखि कार्यान्वयन सम्म अन्तरद्वन्द्व वा
अनेप्क्षित् ढिलाई दुष्चक्रमा फसेको
जगजाहेर छ ।
२.१ नीतिगत बेमेल (Policy
Mismatch) र 'नो अब्जेक्सन' को खेल: दातृ निकायका आफ्नै खरिद निर्देशिका (Procurement
Guidelines), सामाजिक सुरक्षा (Social Safeguards), वातावरणीय सुरक्षा (Environmental Safeguards) र लैङ्गिक समावेशीकरण (Gender
Mainstreaming) का कडा नीतिहरू हुन्छन्। नेपालको ऐन र दाताको गाइडलाइन बीचको अन्तरविरोधले गर्दा निर्णय प्रक्रिया महिनौँ अल्झिन्छ। दाताको 'नो अब्जेक्सन' (No Objection) लिनै महिनौ देखि बर्षौ लाग्दा आयोजनाको 'मोमेन्टम' समाप्त हुन्छ। यो एउटा यस्तो इको-चेम्बर हो जहाँ दाता आफ्ना ग्लोबल स्ट्याण्डर्डमा कडा छन्, तर नेपाली कार्यान्वयनकर्ताले जमिनमा भोग्नुपर्ने व्यावहारिक समस्याहरूबाट टाढा छन्। जस्तै ADB ले ५ वटा ठेक्काको लिमिट नमान्ने र जसलेगर्दा एकै नि.व्य. ले दशौ वटा ठेक्का एकै
चोटी लिएर अन्तरिक रुपमा subcontractor दिने र समय मा काम नगर्ने
प्रवृति ।
२.२ दाताको आन्तरिक प्रोत्साहन संरचना: दाता निकायहरूको आफ्नै प्रोत्साहन संरचना (Incentive
Structure) हुन्छ— 'बजेट खर्च गर्नु' (Disbursement Pressure) र 'सुरक्षा नीति पालना गराउनु'। यसले गर्दा कहिलेकाहीं आयोजनाको तीव्र कार्यान्वयनभन्दा नीति पालनाको 'चेकलिस्ट' पूरा गर्नु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि, वन कटानका लागि वातावरणीय अध्ययन (EIA)
पूरा नभएसम्म काम रोकिन सक्छ, तर त्यस प्रक्रियामा लाग्ने समयले आयोजनाको सम्पूर्ण क्यालेन्डरलाई नै असर गर्छ। दाता र सरकारी अधिकारी दुवै आफ्ना नीतिगत घेराभित्र बसेर अर्को पक्षलाई दोष दिन्छन्, तर वास्तविक समाधानको खोजी हुँदैन।
२.३ क्षमता निर्माणको खोख्लोपन: दाताहरूले धेरै 'क्षमता निर्माण'
(Capacity Building) को कार्यक्रम चलाउँछन्, तर यी प्रायः 'वर्कसप' र 'तालिम' सम्म सीमित हुन्छन्। यसले नौलो ज्ञान त दिन सक्छ, तर यसले व्यवस्थागत 'इको-चेम्बर' लाई तोड्न सक्दैन। तालिमपछि फर्कने कर्मचारी पुनः त्यही नौलो प्रणाली र नीतिगत अवरोधको सामना गर्छन्, र पुरानै व्यवहारमा झर्छन्।
३. नीति (Policy),
नियम (Rule) र विनियम (Regulation) को जङ्गल: असम्बन्धित आदेशहरू
नेपालमा पूर्वाधार विकासलाई निर्देशन गर्ने धेरै नीतिहरू, कानुनहरू र विनियमहरू छन्, तर ती एक-अर्कासँग बाझिएका छन्।
३.१ अर्थ मन्त्रालयको 'एम्पायर' र स्रोत सुनिश्चितताको भ्रम: पूर्वाधार विकासमा अर्थ मन्त्रालय एउटा यस्तो 'एम्पायर' हो, जसको सहमति बिना एउटा ढुङ्गा पनि चल्दैन। बहुवर्षीय आयोजनाको 'स्रोत सुनिश्चितता' लिन ६-७ महिना लाग्छ। अर्थले कागजमा "बजेट छ" त भन्छ, तर यथार्थमा त्यो 'फिक्स्ड' हुँदैन। वार्षिक बजेट चक्र, रकमान्तरको जटिल प्रक्रिया र आकस्मिक व्यय (कन्टिन्जेन्सी) को सीमित प्रावधानले आयोजनाको गति ढिलो पार्छ। यो एउटा आर्थिक इको-चेम्बर हो जहाँ 'वित्तीय अनुशासन' को नाममा गरिने ढिलाइले आयोजनाको 'आर्थिक लागत'
(Economic Cost) कति बढ्छ भन्ने हिसाब कहिल्यै गरिँदैन।
३.२ जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा: कानुनको अस्पष्टता र मनोमानी: आयोजना पूर्वतयारीको सबैभन्दा ठूलो अवरोध जग्गा प्राप्ति हो। जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ पुरानो भइसकेको छ। सुकुम्बासी, ऐलानी जग्गा, धार्मिक/मठ-मन्दिरको जग्गाका बारेमा सरकारी नीति र कानुन प्रस्ट छैनन्। मुआब्जा निर्धारण समिति (सीडीओको अध्यक्षतामा) ले बजार मूल्य र सरकारी मूल्यांकन बीचको खाडललाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। जग्गाधनीहरू मुआब्जा लिन नआउने वा अदालत जाने कारणले 'साइट क्लियर' नभई ठेक्का लगाउने आत्मघाती परम्परा सुरु हुन्छ। यस क्षेत्रमा नीति, कानुन र व्यवहार तीनै तहमा एउटा निराशाजनक इको-चेम्बर छ।
३.३ प्रशासनिक र नियमनकारी निकायको हस्तक्षेप: "निर्णयहीनताको संस्कृति": आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू (सडक, सिँचाइ, खानेपानी) माथि 'नियमन' को नाममा चौतर्फी प्रहार हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संसदीय समितिहरू, अर्थ मन्त्रालय,
राष्ट्रिय आयोजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद् र न्यायपालिकाले दिने 'निर्देशन' र गर्ने अनुगमनको नाममा कार्य
क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर संचार माध्यमको TRP बढाउने प्रकृतिको
निर्देशन, हरू अक्सर एकअर्कासँग बाझिन्छन्। "केही गर्दा फसिन्छ, नगर्दा जागिर जोगिन्छ" भन्ने 'रक्षात्मक इको-चेम्बर' ले इन्जिनियर र प्रशासकहरूलाई निर्णय लिनै नसक्ने बनाएको छ। प्रशासनिक अस्थिरता (सरकार फेरिएपिच्छे आयोजना प्रमुख फेर्ने) ले यसलाई अझ बिगारेको छ।
४. अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव: "राज्य भित्रका साना राज्यहरू"
नेपालको राज्य तन्त्र एउटा 'सिलो' (Silo) प्रणाली हो। विद्युत् प्राधिकरण, वन विभाग, खानेपानी संस्थान, स्थानीय सरकार र केन्द्रीय, प्रदेशका मन्त्रालयहरू आफ्नै कानुन, नीति र स्वार्थको इको-चेम्बरमा बस्छन्।
४.१ उदाहरण: एउटै सडकमा धेरै राज्य: सडक विभागले सडक पिच गर्छ, खानेपानीले पानी पाइप बिछ्याउँछ, नेपाल टेलिकमले ओप्टिकल फाइबर राख्छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको तार तान्छ। विधुत प्राधिकरण ले आफ्नो ढंगले विधुत्को पोल गाड्ने र पछि त्यही हटाउन विकासे
निकाय संग करौड़ो रकम माग्ने र समयमा पोल पनि नसार्ने जस्ता प्रत्येक निकायले आफ्नो काम गर्छ, तर कसैले समग्र समन्वय गर्दैन। एउटै खाल्डो बारम्बार खनिन्छ, जसले गर्दा सडकको आयु घट्छ र जनताको कष्ट बढ्छ। यो समन्वयको अभाव एउटा संस्थागत इको-चेम्बर हो, जहाँ हरेक निकाय आफ्नो 'टर्फ' मा काम गर्न मात्र केन्द्रित हुन्छ।
४.२ पर्यावरणीय अनुमति र वन कटानको झन्झट: एउटा आयोजना को पुर्व तयारी गर्ने धेरै समय लाग्ने वा जटिल हुने , रुख काट्न मन्त्रिपरिषद् सम्म पुग्नुपर्ने, र रुखको संख्या फरक पर्दा पुनः वातावरणीय अध्ययन (EIA/IEE)
गर्नुपर्ने, EMP कार्यान्वयन गर्न बजेट नराख्ने वा राखे पनि प्रभावकारीता मूलकढंग ले खर्च
नगर्ने जस्ता जटिल व्यवस्थाले राज्य आफैँले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो प्रहार गर्दै आयोजनाको
आर्थिक लाभमा अवरोधक बनिरहेको छ। वन ऐन,बिधुत प्राधिकरण, वातावरण सरोकारवाला समूह, र विकास आवश्यकताको बीचमा कुनै सन्तुलन छैन।
५. निर्माण उद्योग र वित्तीय क्षेत्र: 'स्वार्थको घेरा' र अल्पदृष्टि
५.१ निर्माण व्यवसायको 'झोला' मोडल: नेपालको निर्माण उद्योगमा नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी फर्महरू प्राविधिक जनशक्ति र आधुनिक उपकरण बिनाका छन्। उनीहरूले गर्ने 'सब-कन्ट्रयाक्टिङ'
(Sub-contracting) ले गर्दा आयोजनाको गुणस्तर, समय र लागत दुवै बर्बाद हुन्छ। मुख्य ठेकेदारले काम बिक्री गर्ने साथै आधिकारिक प्रतिनीधि ठेक्का
अवधिमा धेरै पटक परिवर्तन गर्ने र साइटमा काम गर्ने इकाईबीच कुनै औपचारिक सम्बन्ध हुँदैन। यो एउटा व्यावसायिक इको-चेम्बर हो जहाँ "झोलामा छाप र लेटरप्याड लिएर हिँड्नु" नै व्यवसायिकताको परिभाषा बनिसकेको छ।
५.२ बैंकिङ क्षेत्रको 'उत्प्रेरक' भूमिका: बैंकहरूले प्राविधिक जोखिम अध्ययन (Technical
Risk Analysis) नगरी केवल जमानत (Guarantee) र कमिसनका लागि 'बिड बोण्ड' र 'पर्फोर्मेन्स बोण्ड' जारी गर्छन्। उनीहरूको आफ्नै वित्तीय इको-चेम्बर छ— "आयोजना असफल भए पनि, हामीले जमानत जफत गर्छौं।" बैंकहरूले 'क्यास फ्लो बेस्ड लेण्डिङ' (Cash Flow Based Lending) वा 'प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ' को सट्टा 'कोल्याटरल बेस्ड लेण्डिङ' मा ध्यान दिएका छन्। जब ठेक्का रुग्ण हुन्छ, बैंकहरू केवल आफ्नो 'रिकभरी' मा केन्द्रित हुन्छन्, आयोजना पुनर्जीवन गर्ने कुरामा उनीहरूको कुनै चासो हुँदैन।
निष्कर्ष: इको-चेम्बर तोड्ने राष्ट्रिय मिशनको आवश्यकता
नेपालको पूर्वाधार समस्या न त केवल कानुनी हो, न त केवल नैतिक, न त व्यक्तिगत। यो संस्थागत आत्मसन्तुष्टि, नीतिगत असंगति र प्रणालीगत प्रोत्साहनहरूको विफलताको परिणाम हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, दाता गाइडलाइन, अर्थ मन्त्रालयको नियम, र निर्माण उद्योगको संस्कृति— सबै आ-आफ्नो 'इको-चेम्बर' मा बन्द छन्। यी चेम्बरहरू बीचको दीवारहरू तोड्नु नै आजको ठूलो चुनौती हो।
सुधारका लागि 'प्रणालीगत प्रहार'
(Strategic Recommendations for Systemic Overhaul)
यो गहिरो र जेलिएको 'इको-चेम्बर' तोड्न अब सानातिना सुधारले पुग्दैन। यसका लागि 'बृहत् प्रणालीगत शल्यक्रिया' (Systemic Overhaul) आवश्यक छ:
१ एकीकृत पूर्वतयारी र 'राइट अफ वे' कानुन: आयोजनाको मुआब्जा, वन कटान र साइट क्लियरेन्स नभई ठेक्का आह्वान गर्नै नपाउने कानुनी प्रावधान भएको अवस्थामा
पुर्व तयारीको लागि निश्चित farmwork तयार कार्यन्वयन गर्न
आवश्यक कार्यविधि तयार गरी ल्याइनुपर्छ। कुल आयोजना लागतको कम्तीमा समयमा सक्ने गरी निश्चित प्रतिशत बजेट पूर्वतयारी (Pre-construction
Activities) मा खर्च गरिनुपर्छ। 'राइट अफ वे' (Right of Way) सुनिश्चित गर्ने, सम्बन्धित निकायको सम्पतिहरु online एकीकृत प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।
२ सार्वजनिक खरिद ऐनमा 'गुणस्तर' प्राथमिकता: केवल 'कम कबोल'
(Lowest Bidder) होइन, 'गुणस्तर र क्षमता' (Quality and Cost Based Selection - QCBS) वा 'गुणस्तर र कबोल'
(Quality Cum Cost Based - QCB) का आधारमा ठेक्का दिने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ। ठेक्का मुल्याङ्कनमा 'तक्निकल स्कोर' को महत्व बढाउनुपर्छ। निर्माण व्य.को Past Performance लाई Rating index तयार गरी सो index लाई ठेक्का मूल्यांकनमा
समाबेश गर्नु पर्दछ । ठेक्काको लागि आवश्यक क्षेत्रगत Qualification Criteria तयार गरी सार्वाजनिक गर्नु पर्दछ ।
३ दाता र राष्ट्रिय कानुनको समन्वय (Donor-National
Law Harmonization): एउटा 'वन-प्रोजेक्ट-वन-प्रक्योरमेन्ट-फ्रेमवर्क'
(One-Project-One-Procurement-Framework) बनाउनुपर्छ। दाता गाइडलाइन र राष्ट्रिय ऐन बीचको असमन्वय हटाउन 'समन्वित खरिद नियमावली'
(Harmonized Procurement Manual) तयार गरिनुपर्छ, जसलाई सबै दाताले स्वीकार गर्नेछन्।
४ डिजिटल भुक्तानी र नगद प्रवाह सुनिश्चितता: अर्थ मन्त्रालयको 'कागजी स्रोत सहमति' लाई अन्त्य गरी आयोजनाका लागि छुट्टै 'एस्क्रो एकाउन्ट'
(Escrow Account) वा बजेट सुनिश्चितताको डिजिटल ग्यारेन्टी (Digital Budget Guarantee System) गरिनुपर्छ। स्वचालित भुक्तानी प्रणाली (Automated
Payment Gateway) वा अर्थ मन्त्रालयले सरकारी बैंक संग समन्वय/सम्झौता गरी Guarantee
System लागू गरी ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी गर्नुपर्छ।
७.५ जवाफदेही नियमन र निर्णय सुरक्षा: प्राविधिक निर्णय (Professional
Judgment) लाई भ्रष्टाचारको श्रेणीमा राख्ने परिपाटी अन्त्य गरी इमानदार कर्मचारीलाई 'निर्णय सुरक्षा' (Decision Protection) प्रदान गरिनुपर्छ। अख्तियार निकायहरूले आयोजनाको 'मोनिटरिङ' मा बढी जोड दिएर कार्यान्वयनकर्तालाई 'सल्लाहकार'
(Advisory) को भूमिका निभाउनुपर्छ। महालेखा परिक्षकको कार्यालयवाट हुने auditमा जटिल विषयबस्तु/प्राविधिक विषय र विशेष प्रावधानहरुमा बुझाईको eco-chamber लाई वैज्ञानिक/वस्तुनिष्ट
र पारदर्शिता कायम गरी auditप्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउनु पर्दछ ।
७.६ निर्माण उद्योगको कर्पोरेटाइजेशन: 'साहुजी मोडल' अन्त्य गरी कम्पनीसँग आफ्नै इन्जिनियरिङ युनिट, आधुनिक उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति हुनैपर्ने मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। सब-कन्ट्रयाक्टिङलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध वा निश्चित
प्रक्रिया/कार्यविधि बनाई लागू गर्नु वा कडा नियमन गरिनुपर्छ।
७.७ वित्तीय सुधार: बैंकहरूले 'प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ' र 'क्यास फ्लो बेस्ड लेण्डिङ' मा Paradigm shift हुनुपर्छ। ठेक्काको 'प्रदर्शन'
(Performance) र 'क्यास फ्लो' मा आधारित वित्तीय उत्पादहरू विकास गरिनुपर्छ। ठेक्काको जमानत (Bank Guarantee) प्रणालीलाई सरल र व्यवसाय-मैत्री बनाउनुपर्छ।
एक साझा टेबुलको आवश्यकता
अन्त्यमा, नेपालको पूर्वाधार विकासको समस्या प्राविधिक भन्दा पनि 'नीतिगत र मानसिक' हो। जबसम्म अर्थ मन्त्रालय, दातृ निकाय, ठेकेदार, बैंक, र कर्मचारीहरू आ-आफ्नो स्वार्थको 'कोठा' बाट बाहिर निस्केर एउटै साझा लक्ष्यका लागि 'राष्ट्रिय संकल्प' गर्दै एउटै टेबुलमा बस्दैनन्, तबसम्म रुग्ण ठेक्काको यो रोगले अर्को पुस्तालाई पनि ऋणको बोझ मात्र बोकाउनेछ। इको-चेम्बर तोड्नु नै समृद्धिको पहिलो पाइला हो। यसको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नौलो सोच र सबै हितधारकको साहसिक भागीदारी अपरिहार्य छ। अन्यथा, नेपालको पूर्वाधार विकास 'भ्यु-टावर' र 'रुग्ण पुल' रुग्ण सिंचाई/आयोजना को प्रतिध्वनिमा मात्र सीमित रहनेछ, र जनताको आशा मात्र एउटा सुनसान प्रतिध्वनि (Echo) बनिरहनेछ।
Echo Chamber in Infrastructure
Public Procurement Act Nepal (PPA)
Public Procurement Rules Nepal (PPR)
Lowest Bidder Problem Nepal QCBS
Nepal procurement Donor Guidelines Nepal
ADB procurement issues Nepal
World Bank project delay Nepal
Infrastructure project delay Nepal
Institutional failure Nepal
Systemic reform Nepal infrastructure
Budget release delay
Nepal Escrow system
Nepal project Contractor performance rating Nepal
