Public Administration
पूर्वाधार विकासको गाँठो फुकाउने रणनीति: जेन जी सरकारका लागि तत्काल कार्ययोजना
2026-04-11 10:21:17
Share On Social Media :
पूर्वाधार विकासको गाँठो फुकाउने रणनीति: जेन जी
सरकारका लागि तत्काल कार्ययोजना
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र गुणस्तरको कमीको मूल कारण
प्राविधिक जटिलता वा बजेटको अभाव मात्र होइन — यो बहु-निकायको झन्झट, कानुनी द्विविधा, प्राविधिक अडिटको कमजोरी, र
प्राविधिक कर्मचारीको मनोबलको अभावको संयुक्त परिणाम हो। जेन जी आन्दोलनको बलमा
गठित वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षा बोकेको छ — छिटो, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन। दैनिक सेवा (मालपोत, नापी, नागरिकता, पासपोर्ट) मा सुधार गर्न सरकारले तत्काल देखिने
परिणाम दिन सक्छ। तर पूर्वाधार क्षेत्रको सुधार भने त्यति सरल छैन। यहाँ धेरै
अन्तर-निकाय, धेरै कानुन, धेरै
दफा–उपदफाको जटिल जालो छ।
प्रस्तावना
जेन जी आन्दोलनले देखाएको सामूहिक आक्रोशको केन्द्रबिन्दु
थियो — राज्यको असक्षमता र सुशासनको अभाव। जनताले चाहेको छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा हो। दैनिक सेवा
(नागरिकता, पासपोर्ट, मालपोत, नापी) मा सुधार गर्न सरकारले तत्काल देखिने
परिणाम दिन सक्छ। तर पूर्वाधार क्षेत्रको सुधार भने त्यति सरल छैन। यहाँ कानुनको
जटिल जालो, बहु-निकायको समन्वयको समस्या, प्राविधिक अडिटको कमजोरी, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण — प्राविधिक कर्मचारीको
मनोबल र सेवा सुविधाको अभाव जस्ता संरचनागत समस्याहरू छन्। यी समस्याहरू समाधान
नगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपान्तरण सम्भव छैन।
यस लेखले तीनवटा आयाममा सुधारको खाका प्रस्तुत
गर्दछ: पहिलो, तत्काल गर्नुपर्ने कानुनी सुधार, दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्ने पाठ र तेस्रो, प्राविधिक कर्मचारीको सेवा सुविधा र मनोबल
वृद्धिका लागि तत्काल लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था।
भाग १: तत्काल कानुनी सुधारको खाका
१.१ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
को दफा ५९ मा संशोधन गरी ठेक्का अन्त्य पश्चात् पुनः ठेक्काको स्पष्ट व्यवस्था
गर्नुपर्छ। हाल ठेक्का तोड्ने अधिकार भए पनि पुनः ठेक्का प्रक्रिया जटिल, तोडिएको
ठेक्काको काम भएको भागको मूल्याङ्कन र सरकारी बाँकी असुलीको प्रक्रिया सरलीकरण
गर्नुपर्छ। छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, ठेक्का
समाप्ति भएको ३० दिनभित्र पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ। हाल बाँकी काम
बराबरको रकम असुल गर्ने प्रावधान प्रचलित कानुन (मुलुकी देवानी संहिता) विपरीत छ।
यसैगरी, सार्वजनिक
खरिद ऐनको दफा ६० मा Joint
Venture (JV) को
जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ। हाल JV मा
साझेदारहरूबीचको दायित्व अस्पष्ट छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, प्रत्येक साझेदारले शेयर अनुपातमा प्रदर्शन बण्ड
राख्नुपर्ने र संयुक्त तथा व्यक्तिगत दायित्व लागू हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले
ठूला ठेकेदारले सानालाई जिम्मा लगाएर भाग्न पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्छ।
१.२ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधन
भूमि प्राप्ति ऐन, २०३४
मा एकीकृत जग्गा वर्गीकरण र तीव्र मुआवजाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाल ऐलानी, सेतो पुर्जा र लालपुर्जाबीचको अस्पष्टताले
मुआवजा वितरणमा विवाद हुन्छ। जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशन भएको ६
महिनाभित्र जग्गा अधिग्रहण सक्नुपर्छ। यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति, बजेट, र
सरलीकृत निर्णय प्रक्रिया चाहिन्छ।
जग्गाको रेट निर्धारण वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ। हाल रेट
निर्धारण सरकारी दरभन्दा २.५ देखि ३.५ गुणा बढी हुने गरेको छ तर त्यो प्रणालीगत
छैन। बजार मूल्यको आधारमा स्वचालित रेट निर्धारण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। मुआवजा
बुझ्न निश्चित अवधि तोक्नुपर्छ। सूचना प्रकाशन भएको ६ महिनाभित्र यदि जग्गाधनीले
मुआवजा बुझेनन् भने, त्यो रकम सरकारी कोषमा स्वतः जम्मा हुने
व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै,
निश्चित समयसीमा भित्र
मुआवजा नबुझेमा जग्गा अधिग्रहण स्वतः भएको मानिनुपर्छ।
१.३ वातावरण संरक्षण ऐन र वन ऐनमा संशोधन
सबै प्रकारको वातावरणीय अध्ययन (EIA/IEE) ४५ देखि
६० दिनभित्र सक्नुपर्छ। वातावरण संरक्षण ऐनमा संशोधन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता
प्राप्त आयोजनाको लागि फास्ट-ट्र्याक EIA /IEE को व्यवस्था, निकुन्ज भित्र गरिने पूर्वाधार निर्माण को लागी छुट्टै
प्रावधान राखिनु पर्दछ। साथै, रुख
कटानको सहमति प्राप्त भएको ७ दिनभित्र रुख कटान सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था
गर्नुपर्छ।
१.४ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐनमा संशोधन
राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका लागि गुरु योजनामा आधारित एकमुष्ट
बहुवर्षीय बजेट प्रतिबद्धता (ring-fenced budget) दिनुपर्छ। हाल वार्षिक बजेटिङले बहुवर्षीय आयोजनाको काम गुरु योजना अनुसार रोकिने
समस्या छ।
१.५ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा संशोधन
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
मा ‘गुड फेथ डिसिजन’ प्रावधान थप्नुपर्छ। हाल कर्मचारीले निर्णय गर्दा
भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने डरले फाइल रोक्ने प्रवृत्ति छ।
१.६ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन
निशर्त जारी बैंक ग्यारेन्टीहरू सम्बन्धित बैंकले समयमा
नदिए नेपाल राष्ट्र बैंकले सिधै दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१.७ सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन
बोलपत्र मूल्याङ्कनको समयसीमा घटाउनुपर्छ। यसका लागि ५०
करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार (turn over) भएका
निर्माण व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को वेबसाइटमा वार्षिक रूपमा अपडेट हुने व्यवस्था
गर्नुपर्छ। नियोक्ताले turnover
र अनुभव मात्र मूल्याङ्कन
गर्दा १५ दिनभित्र मूल्याङ्कन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१.८ अन्य आवश्यक कानुनी सुधारहरू
संघ,
प्रदेश र स्थानीय तहबीच
पूर्वाधार विकासको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्नुपर्छ। निर्माणसम्बन्धी विवादका लागि
विशेष पूर्वाधार न्यायाधिकरण (Infrastructure Tribunal) वा प्रादेशिक उच्च अदालतहरूमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको
लागि छुट्टै इजलास राख्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ।
भाग २: अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्ने पाठ
विश्वका धेरै देशहरूले पूर्वाधार विकासमा देखिएका ढिलाइ, लागत वृद्धि र समन्वयको समस्यालाई समाधान गर्न
एकद्वार प्रणाली (Single
Window System), समयसीमा
(Time-bound decision) र उच्चस्तरीय निगरानी (High-level monitoring) लागू गरेका छन्। नेपालका लागि यी अनुभवहरू
अत्यन्त सान्दर्भिक छन्।
भारत: PRAGATI मोडल
भारतले सन् २०१५ देखि “PRAGATI”
प्रणाली लागू गरेको छ, जहाँ प्रधानमन्त्री स्वयंले ठूला पूर्वाधार
आयोजनाको मासिक समीक्षा गर्छन्। यसमा डिजिटल प्लेटफर्म, भिडियो कन्फ्रेन्सिङ र GIS प्रविधि प्रयोग गरी केन्द्र र राज्यबीचको समन्वय
गरिन्छ। यसको मुख्य उपलब्धि के हो भने दशकौँदेखि अड्किएका आयोजना अघि बढे, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ घट्यो, र जिम्मेवारी स्पष्ट भयो। नेपालका लागि पाठ
स्पष्ट छ — उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष निगरानीले समन्वयलाई परिणाममा बदल्छ।
दक्षिण कोरिया: Single Window System
दक्षिण कोरियाले सबै व्यापार र पूर्वाधार स्वीकृतिलाई एकै
डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्यायो। यसले कागजी प्रक्रिया घटायो, समय बचत गर्यो, र आर्थिक लाभ बढायो। कोरियालाई यसबाट १.८ करोड अमेरिकी डलर (करिब २४० करोड
नेपाली रुपैयाँ) बराबरको फाइदा भएको थियो। नेपालका लागि पाठ स्पष्ट छ — डिजिटल
एकीकरणले प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउँछ।
युक्रेन: Port Community System (PCS)
युक्रेनको Odessa बन्दरगाहमा लागू गरिएको Port Community System (PCS) ले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्यो। प्रक्रिया समय १५ घण्टाबाट घटेर २.५ घण्टामा
झर्यो। कागजातको संख्या ५३ बाट घटेर ११ मा झर्यो। व्यवसायहरूको वार्षिक बचत लगभग
१९ करोड अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) पुग्यो। नेपालका लागि पाठ
स्पष्ट छ — एकीकृत प्रणालीले प्रक्रियागत ढिलाइ घटाउँछ र ठूलो आर्थिक बचत गर्छ।
यी सबैबाट एउटा साझा पाठ स्पष्ट हुन्छ: समन्वय, समयसीमा, डिजिटल
एकीकरण र जिम्मेवारी — यिनै पूर्वाधार सुधारका चार स्तम्भ हुन्। नेपालले PRAGATI, PCS, र कोरियाको सफलताबाट सिक्दै, आफ्नो अद्वितीय आवश्यकता — जलवायु जोखिम, भू-प्राविधिक जटिलता, र निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ — अनुसार सुधार
गर्नुपर्छ।
भाग ३: प्राविधिक कर्मचारीको सेवा सुविधा र
मनोबल
पूर्वाधार निर्माणको मेरुदण्ड हुन् — इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर, ओभरसियर, र साइट सुपरभाइजर। यी प्राविधिक कर्मचारीहरूले
सडक, पुल, सिंचाई
नहर, खानेपानी आयोजना, जलविद्युत्, भवन निर्माण — सबैको जग बसाउँछन्। तर उनीहरूको
सेवा सुविधा र कार्य व्यवस्था अत्यन्त नाजुक छ।
हाल प्रशासनिक कर्मचारी र प्राविधिक कर्मचारीबीच सेवा
सुविधामा ठूलो असमानता छ। प्रशासनिक कर्मचारीले कार्यालयमा बसेर फाइल हेर्छ भने
प्राविधिकले धुलो, हिलो, पहिरो, गर्मी, जाडोमा
साइटमा खटिनुपर्छ। तर प्राविधिकले प्रशासनिक कर्मचारीभन्दा कुनै विशेष साइट भत्ता
पाउँदैनन्। यो असमानता तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।
साइटमा जाँदा सवारी पासको व्यवस्था सम्बन्धित विभागको
महानिर्देशक वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीबाट गर्नुपर्छ। धेरै
निर्माणस्थलहरू सहरबाट टाढा, दुर्गम
क्षेत्रमा हुन्छन्। त्यहाँ पुग्न सरकारी सवारीको व्यवस्था वा सवारी पासको व्यवस्था
हुनुपर्छ। हाल यस्तो कुनै व्यवस्था छैन।
प्राविधिक कर्मचारीको मूल्याङ्कन कागजी कार्यको आधारमा नभई
फिल्ड परफर्मेन्सको आधारमा हुनुपर्छ। हाल दुवैलाई एउटै मूल्याङ्कन प्रणालीले
हेर्छ। प्राविधिकको मूल्याङ्कन उसले साइटमा कति दिन खटियो, कति मिटर सडक बनायो, कति हेक्टर सिंचाई पुर्यायो भन्ने आधारमा
हुनुपर्छ।
हप्ताको दुई दिन बिदाको व्यवस्था गरिए पनि बिदाको दिन
साइटमा खट्दा ‘डबल भत्ता’ वा ‘कम्पेन्सेटरी अफ’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्राविधिक
कर्मचारीको काम सातै दिन चल्छ। यदि बिदाको दिन साइटमा खटाइयो भने, त्यसको लागि सरकारले थप पारिश्रमिक (डबल भत्ता)
वा त्यसको सट्टा अर्को दिन बिदा (कम्पेन्सेटरी अफ) को व्यवस्था गर्नुपर्छ।
प्राविधिक कर्मचारीको क्यारियर डेभलपमेन्ट (तालिम, विदेश भ्रमण, प्राविधिक
शिक्षा) को लागि छुट्टै कोष र प्राथमिकता हुनुपर्छ। प्रशासनिक कर्मचारीलाई नियमित
तालिम, भ्रमण, अध्ययनका
अवसरहरू छन्। प्राविधिकलाई पनि नयाँ प्रविधि, नयाँ
मापदण्ड, नयाँ निर्माण सामग्रीको जानकारी दिन अनिवार्य
तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ।
भाग ४: एकद्वार पूर्वाधार प्राधिकरण (OWIA) स्थापना
सबैभन्दा ठूलो संरचनागत सुधारको रूपमा, सरकारले तत्काल अध्यादेश मार्फत एकद्वार
पूर्वाधार प्राधिकरण (One
Window Infrastructure Authority — OWIA) (वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, नापी
विभाग, स्थानीय तह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय (विष्फोटक पदार्थ विभाग), र नेपाल राष्ट्र बैंक आदि रहने गरि ) स्थापना गर्नुपर्छ। हाल आयोजनाको स्वीकृतिका लागि ८ देखि १० निकायमा
धाउनुपर्छ। OWIA मार्फत एकै ठाउँबाट सबै स्वीकृति, ३०–६० दिने समयसीमा, र निर्णय नगरे स्वतः स्वीकृतिको व्यवस्था
हुनुपर्छ।
जसले एकीकृत प्राविधिक तथा जोखिम अडिट प्राधिकरण (Integrated Technical & Risk Audit
Authority — ITRAA)।
यसले पाँच चरणीय अडिट गर्नेछ: Concept Audit (आयोजनाको
व्यवहारिकता र जलवायु-अनुकूलन), Design Audit (DPR, भवन संहिता, भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन), Geotechnical & Site Audit (जग्गाको प्रकृति, भू-क्षय, बाढी, पहिरो, GLOF जोखिम), Pre-construction Audit (ठेकेदारको योजना, उपकरण, श्रम उपलब्धता), र Construction Audit
(सामग्री गुणस्तर, सुरक्षा, वातावरणीय
अनुपालन)। अडिटलाई सल्लाह मात्र नभई निर्णयको अनिवार्य ढोका (mandatory gate) बनाइनेछ। “No
Technical Audit Clearance = No Approval” को कानुनी प्रावधान ऐनमै राखिनुपर्छ।
सरकारका लागि तत्काल कार्ययोजनाको सारांश
पहिलो स्तर कानुनी सुधार हो। यसअन्तर्गत १ महिनाभित्र ‘गुड
फेथ डिसिजन’ प्रावधान सहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन, OWIA स्थापनाको लागि अध्यादेश जारी, र बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंक
ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। २ महिनाभित्र खरिद ऐनको दफा ५९ र ६० मा संशोधन, नियमावलीमा डिजाइन रेडिनेसको व्यवस्था, र भूमि प्राप्ति ऐनको संशोधन गर्नुपर्छ। ३
महिनाभित्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐनमा बहुवर्षीय बजेटको व्यवस्था, वातावरण र वन ऐनमा समयसीमाको व्यवस्था, र पूर्वाधार अदालत वा इजलास को लागि कानुनी
तयारी गर्नुपर्छ।
दोस्रो स्तर संस्थागत सुधार हो। यसअन्तर्गत OWIA स्थापना, एकीकृत
प्राविधिक तथा जोखिम अडिट प्राधिकरण (ITRAA) स्थापना, र PPMO को
वेबसाइटमा निर्माण व्यवसायीको विवरण अपडेट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
तेस्रो स्तर प्राविधिक कर्मचारीको सेवा सुविधा सुधार हो।
यसअन्तर्गत प्राविधिक कर्मचारीका लागि छुट्टै सेवा नियमावली बनाउने, साइट भत्ता बढाउने, साइटमा जाँदा सवारी पासको व्यवस्था गर्ने, बिदाको दिन खट्दा डबल भत्ता वा कम्पेन्सेटरी
अफको व्यवस्था गर्ने, र प्राविधिकको मूल्याङ्कन फिल्ड परफर्मेन्सको
आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अन्तिम सन्देश
कानुनले बाटो बनाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय
अनुभवले दिशा देखाउँछ, तर स्वामित्व र प्राविधिक मनोबलले मात्र आयोजना
सम्पन्न गर्छ। प्राविधिक कर्मचारी बिना पूर्वाधार निर्माण हुँदैन, र उनीहरूको मनोबल र सेवा सुविधा बिना गुणस्तरीय
पूर्वाधार सम्भव छैन।
नेपाल अब योजना बनाउने देश होइन — काम सम्पन्न गर्ने देश
बन्नुपर्छ। यदि यी सबै सुधार एकैसाथ अघि बढे, नेपालको
पूर्वाधार क्षेत्रले पाँच वर्षभित्र आमूल परिवर्तन देख्नेछ। त्यो परिवर्तन नै जेन
जी आन्दोलनको सार्थकता हुनेछ।
