Environment
सिँचाइ दिवस : नाराभन्दा माथि उठ्दै—नीति, यथार्थ र अबको निर्णायक बाटो
2026-04-08 03:48:13
Share On Social Media :
सिँचाइ दिवस : नाराभन्दा माथि उठ्दै—नीति, यथार्थ र अबको निर्णायक बाटो
आज, २५ चैत २०८२ मा राष्ट्रिय सिँचाइ दिवस मनाइँदै
छ। मूल नारा—“जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोग, समृद्ध देश निर्माणमा सहयोग”—आकर्षक र प्रेरणादायी छ। तर मूल प्रश्न अझै उस्तै छ: के यो नारा व्यवहारमा रूपान्तरण भएको छ?
हरेक वर्ष कार्यक्रम हुन्छन्, भाषणहरू दोहोरिन्छन्,
प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ। तर जबसम्म किसानको खेतमा समयमै
पानी पुग्दैन, ती सबै शब्द कागजमै सीमित रहन्छन्। त्यसैले
सिँचाइ दिवस उत्सवभन्दा बढी आत्मसमीक्षा गर्ने दिन बन्नुपर्छ—जहाँ हामी
प्रणालीका कमजोरी पहिचान गरी सुधारको स्पष्ट मार्ग तय गर्छौं।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान झण्डै एक चौथाइ छ र यसले दुई
तिहाइ जनसंख्यालाई रोजगारी दिएको छ। तर विडम्बना के छ भने कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये
आधाभन्दा कम क्षेत्रमा मात्र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यसले देखाउँछ—समस्या
पानीको अभाव होइन, व्यवस्थापनको कमजोरी हो।
आर्थिक दृष्टिले हेर्दा सिँचाइ क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइरहेको भए पनि प्रयाप्त
छैन र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक छैन। ठूला आयोजनाहरूमा लागत बढ्दै जानु, समयमै सम्पन्न नहुनु र अपेक्षित उत्पादन वृद्धि नहुनु सामान्य प्रवृत्ति बनेको
छ। अर्कोतर्फ, सिँचाइ सेवा शुल्कको कमजोर प्रणालीले सञ्चालन र
मर्मत सम्भार प्रभावित भएको छ। नहरहरू जीर्ण बन्दै जानु र प्रणालीको प्रभावकारिता
घट्दै जानु यही चक्रको परिणाम हो। त्यसैले अब डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनलाई एकीकृत गर्ने मोडेल—जस्तै DBO वा सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी—लाई व्यवहारमा लागू गर्नु आवश्यक छ।
नीतिगत रूपमा पनि समस्या गम्भीर छ। कागजमा राम्रा नीति भए पनि कार्यान्वयन
कमजोर छ। जलस्रोतलाई ऊर्जा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गरिँदा कृषि सिँचाइ ओझेलमा
परेको देखिन्छ। अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको सिँचाइ गुरुयोजना पनि
यथार्थभन्दा टाढा छ। अब आवश्यक छ—यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारण र सिँचाइलाई स्पष्ट
प्राथमिकता।
कानुनी संरचना झन् पुरानो र असान्दर्भिक हुँदै गएको छ। हालको जलस्रोत ऐन संघीय
संरचना, भूमिगत जल व्यवस्थापन, र वातावरणीय प्रवाह जस्ता विषय समेट्न असक्षम छ। जग्गा अधिग्रहण र वन
स्वीकृतिको जटिल प्रक्रियाले आयोजना वर्षौं अलपत्र पारिरहेको छ। भूमिगत जलको
अनियन्त्रित दोहनले तराई क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ। यसका लागि नयाँ
कानुन, फास्ट–ट्र्याक स्वीकृति प्रणाली, र लाइसेन्सिङ व्यवस्था अनिवार्य बनाउनु पर्ने देखिन्छ।
प्राविधिक पक्ष पनि त्यत्तिकै कमजोर छ। पुराना डिजाइन मापदण्ड, डिजिटल प्रणालीको अभाव, र दक्ष जनशक्तिको कमीले
सिँचाइ प्रणालीलाई समयानुकूल बन्न दिएको छैन। अहिलेको जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा
१०० वर्षको बाढीको आधारमा बनाइएका संरचनाहरू सान्दर्भिक छैनन्। त्यसैले डिजिटल
डाटा प्रणाली, आधुनिक डिजाइन, र प्राविधिक जनशक्ति विस्तार अपरिहार्य भइसकेको छ।
पहाडी क्षेत्रको सिँचाइ अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण छ। लिफ्ट सिँचाइ महँगो छ,
मुहानहरू सुक्दै गएका छन्, र परम्परागत कुलो प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ। यस्ता क्षेत्रमा सौर्य पम्प,
वर्षा पानी संकलन, साना जलाशय र
सूक्ष्म सिँचाइ प्रविधि नै व्यावहारिक समाधान हुन्। तर यिनमा पर्याप्त लगानी र
प्राथमिकता देखिँदैन।
जलवायु परिवर्तनले सिँचाइलाई झन् जटिल बनाएको छ। मधेश क्षेत्रमा घट्दो वर्षा,
खडेरी र भूमिगत जलस्तरको गिरावटले कृषि प्रणालीलाई जोखिममा
पारेको छ। चुरे–भावर क्षेत्रको विनाश र अनियन्त्रित दोहनले प्राकृतिक पुनर्भरण
प्रणाली नै कमजोर बनाएको छ। अब हरेक सिँचाइ आयोजनामा जलवायु जोखिमलाई अनिवार्य
रूपमा समेट्नुपर्ने समय आएको छ।
संरचनागत रूपमा समस्या आयोजनामा भन्दा प्रणालीमा देखिन्छ। धेरै आयोजना
वर्षौंसम्म अधुरा रहनु, ठेक्का विवाद, जग्गा समस्या र समन्वय अभाव—यी सबै एउटै समस्याको लक्षण हुन्। विभाग आफैँ
नियामक, विकासकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता भए पनि सो
अनुसारको भूमिकामा खरो उत्रिन सकेको छैन। तीनै तहबीच स्पष्ट समन्वय नहुँदा आयोजना
कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव यस क्षेत्रको सबैभन्दा कमजोर कडी हो। आयोजना
सम्बन्धी विवरण, कार्ययोजनामा एकरुपता नहुनु, गुनासो सुनुवाइ प्रणाली कमजोर हुनु, र अनुगमन प्रभावकारी
नहुनुले जनविश्वास घटाएको छ। अब सबै विवरण सार्वजनिक गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, र समयबद्ध उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
निष्कर्ष:
अब सिँचाइ सुधारका लागि बहस होइन—निर्णय र कार्यान्वयन चाहिन्छ। कानुन सुधार,
संस्थागत पुनर्संरचना, प्राविधिक आधुनिकीकरण, पारदर्शिता, जलवायु अनुकूलन र तीनै तहको प्रभावकारी समन्वय—यी नै सुधारका मूल आधार हुन्।
अन्ततः, सिँचाइ दिवस केवल औपचारिकता होइन—यो प्रतिबद्धताको परीक्षा हो। यदि किसान अझै
वर्षामा निर्भर छ, आयोजना अधुरा छन्, र प्रणाली कमजोर छ भने, हामीले उत्सव होइन, सुधारको संकल्प गर्नुपर्छ।
किनकि सिँचाइ बिना
कृषि सम्भव छैन,
कृषि बिना समृद्धि सम्भव छैन।
कृषि बिना समृद्धि सम्भव छैन।
र समृद्ध नेपालको
सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ—
जहाँ खेतमा समयमै पानी पुग्छ।
जहाँ खेतमा समयमै पानी पुग्छ।
